जनकपुरधाम, ७ माघ । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा उपलब्धि, समस्या, चुनौती तथा सुधारका उपायबारे जनकपुरधाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई ९ वटा भागमा विभाजन गरी गहन विमर्श गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशर, प्रदेश सांसद शारदा थापा र शारदा देवी दास पहाडी, पूर्वमन्त्री शत्रुधन महतो, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्ण, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति रामचलितर साह, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलास दास, धनुषा अध्यक्ष कुलदीप दास प्रेम, दलित अभियन्ता रामो महरा लगायतको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खिमलाल देवकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा र परशुराम मेघी गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संविधानलाई ९ वटा परिच्छेदमा विभाजन गरी संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन स्थिति, मौलिक हकको व्यवस्था र कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, समावेशितासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, तहगत सरकारमा विधायिकाको अभ्यास, संवैधानिक इजलास, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधान आफैंमा प्रगतिशील र समावेशी भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको गुनासो गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनप्रति राज्य संयन्त्र तथा ठूला राजनीतिक दलहरू इमानदार नहुँदा संघीय संरचना कमजोर बनेको र त्यसकै प्रतिफलस्वरूप जनअसन्तोष तथा ‘जेनजी आन्दोलन’ देखिएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभामुख रामअशिष यादवले कृषि, उद्योग र शिक्षालाई सबल नबनाएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने र संघीयतालाई पनि मजबुत बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले अधिकार बाँडफाँड गरे पनि केही वर्ग र समुदाय संविधान कार्यान्वयनप्रति उदासीन हुँदा मुलुक अव्यवस्थित अवस्थातर्फ धकेलिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी समायोजन नगर्नु, बजेट व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहलाई नदिनु गम्भीर विभेद र व्यथिति हो ।”
सभामुख यादवले संघीयतालाई युवामैत्री र परिणाममुखी बनाउँदै यसको सदुपयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो । साथै निर्वाचन कार्यालयको प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी नहुँदा निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएकोप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।